पीएम आयुष्मान सहकार योजना: ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की नई क्रांति
भारत सरकार समय-समय पर नागरिकों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं लाती रहती है, जिनका मकसद होता है — देश के विकास को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना और हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम आयुष्मान सहकार योजना, जिसे सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है।
इस योजना के जरिए सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सहकारी समितियों से जोड़ते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो ग्रामीण भारत में मेडिकल सुविधाओं की कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा।
पीएम आयुष्मान सहकार योजना क्या है?
पीएम आयुष्मान सहकार योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के तहत शुरू की गई एक अनोखी योजना है। इसका उद्देश्य है सहकारी समितियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना।
इस योजना के तहत, सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाता है ताकि वे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा ढांचा खड़ा कर सकें।
सरकार ने इसके लिए ₹10,000 करोड़ का फंड तय किया है। इस फंड का प्रयोग कर सहकारी समितियां अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी और अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकती हैं।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।
- स्थानीय लोगों को इलाज के लिए शहरों में न जाना पड़े।
- स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुलभ और सस्ती बनाना।
- सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर तैयार करना।
योजना की विशेषताएँ
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम आयुष्मान सहकार योजना |
| शुरू करने वाली संस्था | केंद्र सरकार (NCDC) |
| कुल बजट | ₹10,000 करोड़ (लोन के रूप में) |
| लाभार्थी | सहकारी समितियां / ग्रामीण नागरिक |
| उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज |
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- कम ब्याज दर पर लोन सुविधा
सहकारी समितियों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य रूप से यह दर करीब 6% के आस-पास रहती है, जो बाजार से काफी कम है। - महिला समितियों को विशेष छूट
महिला-प्रधान सहकारी समितियों को इस योजना के तहत ब्याज दर में अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। - स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार
योजना के तहत बने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरण और बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे ग्रामीण भारत में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुलभ हो सकेगी। - स्थानीय रोजगार का सृजन
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन जैसे अनेक पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, सहकारी समितियों के प्रबंधन में भी स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे।
योजना में कौन-कौन सी सेवाएं शामिल हैं?
- मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल।
- आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) अस्पताल।
- फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स।
- दवा निर्माण इकाइयाँ।
- आयुर्वेद मसाज व स्वास्थ्य कल्याण केंद्र।
- डायग्नोस्टिक लैब और क्लिनिकल रिसर्च सेंटर।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
कौन पात्र है?
- ऐसी सहकारी समितियाँ जो राज्य या बहुराज्य स्तर पर विधिवत रजिस्टर्ड हों।
- समितियां जो स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल निर्माण या स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हों।
- समितियां जो NCDC द्वारा तय फाइनेंशियल और टेक्निकल योग्यताओं को पूरा करती हों।
आवेदन करने का तरीका
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट लिंक: 👉 https://ncdc.in - Common Loan Application Form भरें
फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें जैसे समिति का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट का उद्देश्य इत्यादि। - प्रस्ताव सबमिट करें
सभी दस्तावेजों और डिटेल्स के साथ आवेदन सबमिट करें। यदि डॉक्युमेंटेशन सही हुआ तो फंड मंजूर होने की संभावना बढ़ जाती है।
ब्याज दर और रिपोर्ट चेक कैसे करें?
आप NCDC की वेबसाइट पर जाकर “Rate of Interest” सेक्शन से ब्याज दर की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही, सालाना रिपोर्ट डाउनलोड कर के यह भी देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी सहकारी समितियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
योजना का सामाजिक महत्व
आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है। सहकारी समितियों के माध्यम से न केवल स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को भी मजबूती दी जा रही है।
निष्कर्ष
यदि देखा जाए तो पीएम आयुष्मान सहकार योजना, ग्रामीण भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे न केवल लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय रोजगार भी सृजित होंगे। सहकारी समितियां इस योजना के जरिए अपने समुदाय को स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकती हैं।
यदि आपकी कोई सहकारी समिति स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहती है तो आज ही NCDC की वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।